छैठौँ बैठकद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदन

राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव
(सन् २०१८ मे २–४/२०७५ वैशाख १९–२१ सम्म सम्पन्न सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालको
केन्द्रीय समितिको छैठौँ बैठकद्वारा पारित)

आदरणीय अध्यक्ष तथा सम्पूर्ण साथीहरू,
हामी करिब ९ महिनापछि केन्द्रीय समितिको यस बैठकमा उपस्थित भएका छौँ । यस अवसरमा सर्वप्रथम सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा सङ्घीय अभिवादन गर्न चाहन्छु । यस महत्त्वपूर्ण घडीमा नेपाली समाजको सङ्घीयकरण र लोकतान्त्रिकरणका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

पार्टी केन्द्रीय समितिको पाँचौँ पूर्ण बैठक २०७४ श्रावण ११–१३ गते तीन दिन (२०१७ अगष्ट ३–५) बसेको थियो । पाँचौँ बैठकपश्चात पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको २१ वटा र राजनीतिक समितिको २ वटा बैठकहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । यी बैठकहरूमा मुख्यतः देशमा विकसित राजनीतिक परिस्थिति, केन्द्रीय समितिका निर्णयहरूको कार्यान्वयन, निर्वाचन परिचालन, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणापत्र, विभिन्न दलहरूसँगको पार्टी एकता लगायतका कार्यसूचीहरूमा आवश्यक छलफल गरी निर्णय लिने काम भयो । हामी यस वैठकमा केन्द्रीय समितिको पाँचौँ वैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको समिक्षा, देशमा विकसित राजनीतिक परिस्थिति, निर्वाचनको समिक्षा, सङ्गठनात्मक कार्ययोजना, सङ्घीय र प्रादेशिक तहका संसद र स्थानीय तहमा खेल्नुपर्ने भूमिका, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरूको परिचालन तथा पार्टी महाधिवेशनको आयोजना आदि विषयवस्तुहरूमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न, आगामी बाटो तय गर्न तथा पार्टीको विकासलाई थप उचाइ दिन उपस्थित भएका छौँ ।

सङ्घीय संसदको पहिलो निर्वाचनपछि देशमा चलिरहेको अग्रगमन र पश्चगमनबिचको सङ्घर्ष नयाँ शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशीकरण र धर्मनिरपेक्षताविरोधी प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरू सल्बलाउन थालेका छन् । उनीहरू विगतमा प्राप्त उपलब्धीहरू उल्टाउने षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्दै छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको गतिविधिले ऊ स्वयं पनि यसका लागि बहाना खोजिरहेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । त्यसैले यस परिस्थितिको गम्भीरताका साथ विश्लेषण गर्दै देशलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा लान हाम्रो पार्टीको काँधमा गम्भिर जिम्मेवारी आएको छ । यो जिम्मेवारी पुरा गर्न हाम्रो पार्टीले स्पष्ट राजनीतिक कार्यदिशाका साथ अघि बढनै पर्छ । अहिलेको हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा भनेको प्राप्त उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीहरू हासिल गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्नु तथा विकासको समाजवादी बाटो अवलम्बन गर्दै समतामूलक समृद्धि र सुशासनको दिशामा देशलाई अगाडी बढाउनु हो । नयाँ शक्ति सन्तुलन स्थापित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्राप्त उपलब्धीहरूको पहरेदारी गर्न तथा थप उपलब्धीहरू हासिल गर्न हामीले सतर्कताका साथ नयाँ सरकारसँग सहकार्यको ढोका खुल्ला राखेका छौँ । मुलुकमा देखा परेका यी घट्नाहरूको विश्लेषण गर्दै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र पहलको माध्यमबाट पार्टीलाई देशको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नु आजको हाम्रो मुख्य कार्यभार हो । यसका लागि संंसदीय र जनसङ्घर्ष दुबै क्षेत्रको समन्वयात्मक पहलको आवश्यकता छ । उपरोक्त कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै यो वैठक समक्ष राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

१. निर्वाचन पछि देशमा विकसित राजनीतिक परिस्थिति
गत साल वैशाखमा प्रारम्भ भई मङसिरसम्मको सात महिनाको अवधिमा देशमा तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सङ्घीय तहको पछिल्लो निर्वाचनले नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो यथास्थितिवादी शक्तिहरूलाई पहिलो र दोस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित गरेको छ । पार्टी एकीकरणको लगतै ठूला ठूला सङ्घर्षको पृष्ठभूमिमा पार्टी विस्तार र सुदृढीकरणको काम छाँयामा पर्न गयो । आन्दोलनको मैदानबाट एक्कासी निर्वाचनको मैदानमा होमियौँ । हामीले पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा दुई दिन अगाडी मात्र निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको हुँदा पार्टीभित्र धेरै नै अन्यौल र असन्तुष्टि देखा प¥यो । हाम्रो पार्टीको नेतृत्व रहेको सङ्घीय गठबन्धनमा पनि समस्याहरू देखा परे । हामीले निर्वाचनलाई पनि आन्दोलनकै रूपमा उपयोग गर्ने निर्णयका साथ असन्तुष्टीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै पछिल्ला निर्वाचनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न ग¥यौँ ।

छोटो अवधिभित्रै हामीले स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय तीनवटै निर्वाचनको सामना गर्नु प¥यो । यी तीनवटै निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) पहिलो शक्ति बनेको छ भने सङ्घीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचनमा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनले विजय हासिल गरेको छ । पहिचानसहितको सङ्घीय संविधान र अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक शक्तिको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबैमा न्यून मात्र उपस्थिति रहेको छ । यो परिस्थिति ल्याउन यथास्थितिवादी एवम् प्रतिगामी शक्तिहरूले अनेक षडयन्त्र र हतकण्डाहरू प्रयोग गरे । पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयता सहितको संविधानका पक्षधर परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउन परिवर्तनपछि पनि पुनर्संरचना नभएको पुरानो एकल जातीय एवम् एकात्मक राज्य संयन्त्रको प्रयोग भयो । २०६२÷०६३ को जनक्रान्ति र त्यसकै निरन्तरताको रूपमा भएको मधेस जनविद्रोह तथा थरुहट लगायत आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी, मुस्लीम, महिला, पिछडा वर्ग लगायतका आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा रहेको सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता अग्रगामी एजेण्डाहरूलाई ओझेलमा पार्ने षडयन्त्र सुरु भएको छ ।

अहिले मुलुकमा नाम मात्रकै भए पनि प्रशासनिक ढाँचाको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गएको छ । देशका पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले यसलाई एकप्रकारले ‘तदथर्’ रूपमा लिएका छन् र यसलाई उल्टाउन मौकाको खोजीमा छन् । सङ्घीयतालाई त्यसको मर्म र भावना अनुरूप ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन नगरेर सङ्घीयता नै असफल भएको बहानाबाजी गर्ने आधार तयार गरिंदै छ । समानुपातिक समावेशीलाई गलत नियतका साथ आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन गरेका छन् । विभिन्न वहानामा धर्मनिरपेक्षताको मर्म र भावनाको हत्या भएको छ । त्यसले उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको आक्रोश बढ्न सक्दछ । प्रशासनिक सङ्घीयतामा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचान र सम्मान, राज्ययन्त्रहरूमा समान पहुँच, प्रदेशहरूको नामकरण, सङ्घ र प्रदेशमा भाषाहरूको व्यवस्थापन, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरूको निर्माण, स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट, वित्तीय व्यवस्थापन तथा आर्थिक समानीकरण जस्ता विषयहरू आउँदा दिनहरूमा झनै पेचिलो बन्ने सम्भावना छ । सङ्घले उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसले प्रादेशिक असन्तुलन सिर्जना गर्नुका साथै सङ्घ र प्रदेशबिच सङ्घर्षको अवस्था पनि सृजना हुन सक्दछ । त्यसैले पहिचानसहितको सङ्घीयता प्राप्तिका लागि हाम्रो पार्टीले लिँदै आएको सङ्घर्षको राजनीतिक कार्यदिशा सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात अझ मुखरित गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता यथास्थितिवादी पार्टीहरूका लागि अहिले प्राप्त उपलब्धीहरू नै उनीहरूको लक्ष्यभन्दा धेरै भारी भइसकेका छन् । त्यसैले उनीहरूका लागि अब एक मात्र लक्ष्य सरकार हो । तर हाम्रो जस्तो समाजवादसँगसँगै सङ्घीयता र पहिचानको राजनीति बोकेको पार्टीको गन्तव्य अझै टाढा रहेको छ । त्यसैले हाम्रो लागि सङ्घर्ष अझै अपरिहार्य छ । सरकारमै रहेको अवस्थामा पनि हामीले सङ्घर्षको मोर्चालाई बलियो बनाउन सक्नु पर्दछ । अहिले हाम्रासामु सङ्घर्षका दुई मोर्चाहरू छन् । एउटा संसदीय मोर्चा र अर्को जन सङ्घर्षको मोर्चा । कुनै पनि आन्दोलन राजनीतिक दल वा त्यसका नेताहरूको मनोगत चाहनाले उठ्दैन । भरखरै तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुका साथै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गएकाले अहिले सबैको ध्यान त्यतातिर नै केन्द्रित भएको छ । जनताहरू पनि त्यसमा अभ्यस्त हुने क्रममा रहेकाले जनसङ्घर्षको मोर्चा अहिले प्रभावकारी बन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अहिलेको सङ्घर्षको मुख्य रूप सरकार र संसदभित्रको सङ्घर्ष नै हो । त्यहाँ चल्ने सङ्घर्षले नै संसद बाहिरको सङ्घर्षलाई पनि अभिप्रेरित गर्ने छ । त्यसो भएकाले सङ्घीय संसदभित्र हुने सङ्घर्षलाई प्रदेश प्रदेशमा विस्तारित गर्ने दिशा नै अहिलेको सङ्घर्षको दिशा बन्नु पर्छ ।

अहिले पनि हाम्रो सङ्घर्षका एजेण्डाहरू हामीले आन्दोलनको क्रममा उठाउँदै आएका माग र मुद्दाहरू नै हुन् । संसदीय सङ्घर्षलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले सङ्घीय संसदमा सरकारद्वारा प्रस्तुत हुने विधेयक, सरकारका नीति र कार्यक्रम, बजेट, प्रश्नोत्तर, शून्य समय, विशेष समय जस्ता वहसको समयमा यी विषयहरूलाई उठाउनु पर्दछ । त्यसरी नै पार्टीकै पहलमा गैरसरकारी विधेयक, सार्वजनिक महत्त्वका अत्यावश्यक प्रस्ताव, सङ्कल्प प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्तावहरू दर्ता गरेर पनि संसदीय सङ्घर्षलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसका लागि पार्टीका सांसदहरूले आफ्नो वैचारिक राजनीतिक क्षमताका साथै पहलकद्मी र सक्रियता पनि बढाउनु पर्दछ । संसदीय सङ्घर्षको प्रभावकारिता र सफलताका लागि संसद बाहिरको सङ्घर्षले टेवा दिनु पर्दछ । यसका लागि पार्टी र भातृ सङ्गठनहरूको सबलीकरण हुन जरुरी छ ।

कुनै पनि आन्दोलन आफ्नै शक्तिमा आधारित भएर मात्र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ । अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, वस्तुगत परिस्थिति र हाम्रो शक्तिको अवस्था हेर्दा हामी रणनीतिक रूपले रक्षात्मक अवस्थामा छौँ । त्यसैले हामीले परिवर्तनका लागि पर्याप्त शक्ति सञ्चय गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सङ्घीयता विरोधी शक्तिहरूबिचको अन्तर्विरोधको प्रयोग गर्न तथा सङ्घीयता पक्षधर शक्तिहरूको बिच धु्रबिकरण हुन जरुरी छ । आन्दोलनलाई परिणाममुखी बनाउन सिद्धान्त र विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग पार्टी एकता तथा माग र मुद्दा मिल्ने शक्तिहरूसँग कार्यगत एकता हुन जरुरी छ । सङ्घर्षलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले उठाउँदै आएको १० जोड १ प्रदेशका साथै अल्पसङ्ख्यक समुदायको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र निर्माण, राष्ट्रिय हित र जनताको समृद्धि, भ्रष्टाचार उन्मूलन र सुशासनका मुद्दाहरूलाई समेट्नु पर्दछ । त्यसरी नै सङ्घीय संसदभित्र विभिन्न दलहरूसँग सम्बन्धित उत्पीडित समुदायका सभासद्हरूबिच सहकार्यका लागि पनि हामीले ध्यान दिनु पर्दछ । त्यस्तो सहकार्यले हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सत्तापक्षलाई ब्यापक जनदवाव सृजना गर्न मद्दत पुग्नुका साथै पार्टीको भूमिकालाई पनि स्थापित गर्दछ ।

अहिले हाम्रा माग र मुद्दाहरू एकातिर पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित छन् भने अर्कातिर समतामुलक समृद्धि र सुशासनसँग सम्बन्धित छन् । विगतमा जस्तो राजनीतिक मुद्दाहरूले मात्र अहिलेको आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन । हामीले आफ्नो माग र मुद्दाहरू अगाडी सारी रहँदा २ नम्बर प्रदेशमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनता पार्टी सम्मिलित सरकार छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । हाम्रो पार्टीको अग्रगति र विकासका लागि २ नम्बर प्रदेशको सफलताले निर्णायक भूमिका खेल्दछ । त्यसकारण सिङ्गो देशका साथै २ नम्बर प्रदेशको समृद्धि, विकास र सुशासनका लागि सङ्घीय सरकारमा पनि हाम्रो दवाव र भूमिकालाई स्थापित गर्ने निचोडमा हामी पुगेका हौँ । हाम्रो पार्टी सरकारमा गएको अवस्थामा पनि हामीले संसदभित्र र बाहिरको सङ्घर्षको कडीलाई जोडेर अगाडी बढ्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका साथै उत्पिडित समुदायका सङ्घ, सङ्गठनहरूभित्र लविङ, सहकार्य तथा संयुक्त सङ्घर्ष समितिहरूको निर्माण जस्ता कामहरू अगाडी बढाउनु पर्दछ ।

त्यसरी नै मधेस जनविद्रोह तथा थरुहट आन्दोलनको क्रममा कैलालीको टिकापुर लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा दमनको क्रममा भएका गिरफ्तारी, झुठा मुद्दा, जेल सजाय जस्ता कतिपय समस्याहरू अहिले पनि समाधान भएका छैनन् । त्यस आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार नेताहरू बिना सुनुवाई अहिले पनि जेलमा बन्दी बनाइएका छन् । अङ्गभङ्ग भएका घाँइतेहरू अझै उपचाररत छन् । हाम्रो पार्टीसामु मधेस जनविद्रोह तथा थरुहट आन्दोलनको क्रममा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका सबै राजवन्दीहरूलाई बिना शर्त रिहाइ तथा घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था पनि चुनौतिपूर्ण रहेको छ । यी सबै समस्याहरू समाधानका लागि पहल गर्नु हाम्रो पार्टीको जिम्मेवारी बनेको छ ।

२. विश्वमा पहिचानको आन्दोलन र नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ
अहिलेको विश्व परिस्थितिलाई हेर्दा पहिचानको आन्दोलनले विभिन्न देशहरूमा जरा गाडेको छ । प्रतियोगी पुँजीवादी युगमा बहुजातीय÷बहुराष्ट्रिय देशहरूमा जातीय उत्पीडन र भेदभाव अन्त्यका लागि प्रारम्भ भएको राष्ट्र–राज्य र सङ्घीय राज्यको अभियान अहिले पनि जारी छ । केही समय अगाडी उक्रेनियाको प्रान्त क्रिमियाको प्रादेशिक संसदले फरक पहिचानका कारण भेदभाव भएको भन्दै जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट सङ्घीय मुलुक रुसमा सम्मिलन हुने निर्णय ग¥यो । यो घट्नाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रवेश पायो । रुसले क्रिमिया गाभेको विरोधमा अमेरिका, युरोपियन युनियन लगायतले नाकावन्दी घोषणा गरे । तर त्यो सफल भएन । जनताले नै आत्मनिर्णय गरेका कारण त्यसले विस्तारै मान्यता पायो । वेलायतमा पनि स्वशासनको अधिकारको बाबजुद फरक राष्ट्रिय पहिचानको कारण स्कटलैण्डले स्वतन्त्रताको माग ग¥यो । सँगै बसेको लामो इतिहासका कारण जनमत सङ्ग्रहमा झिनो मतले मात्र स्कटलैण्ड वेलायतबाट छुट्टिएन । वेल्स र नर्दन आयरलैण्डले पनि समय समयमा विरोधका स्वरहरू गुञ्जाएका छन् । क्यानाडामा उठेको क्यूवेकीहरूको पहिचान र आत्मसम्मानको आन्दोलनलाई राज्य संयन्त्रले सम्बोधन गर्ने पहलकद्मी लिए पनि समय समयमा अझै समस्या उठ्ने गरेको छ । तर राज्यको समावेशी चरित्रले विभाजनको प्रयत्नलाई भने असफल पारेको छ । त्यहाँ इनुइट्स, मेटिस आदि समुदायहरूले पनि स्वशासनको अधिकार पाएका छन् । सन् १९७७ को बार्सिलोना विद्रोहपश्चात सङ्घीयतामा गएको स्पेनमा पनि क्याटालोनहरूको आन्दोलन पुनः उठेको छ । त्यहाँ क्याटालोनहरूले सङ्घीय शासनमा पहिचान पाएका छन् । तर समानताको मुद्दा अझै समाधान भएको छैन ।

नेपालका वर्तमान शासकहरूले समाजवाद आएपछि पहिचान र अधिकारको मुद्दा स्वतः हल हुन्छ भन्ने गरेका छन् । ती देशहरूमा विकास नभएकाले वा जनताको समृद्धि नभएकाले विद्रोह भएको र जनमत सङ्ग्रह भएको होइन । मुख्य कुरा पहिचान र समानताकै हो । त्यसरी नै कतिपय मुलुकहरूमा जातीय विभेदको विरुद्ध हिंसात्मक द्वन्द्व भइरहेको छ । श्रीलंका, पपुवान्यूगिनी, साइप्रस, केन्या, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, सोमालिया आदि एकात्मक देशहरू यसकोटीमा पर्दछन् । त्यसको अन्त्यका लागि ती देशहरूमा सङ्घीय राज्य विचारणीय तत्त्वको रूपमा रहेको छ । त्यसलाई एक हदसम्म पहिचानसहितको सङ्घीयताले सम्बोधन गर्दछ । तर पहिचानलाई मान्यता दिने वित्तिकै सबै समस्या समाधान हुँदैन । त्यसका लागि राज्यको नजरमा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति सबै हिसावले समानता र देशको स्रोत साधनहरूमा पनि समान हिस्सेदारी हुनु पर्दछ । यस काममा एकात्मक राज्यहरू प्राय असफल रहेका छन् भने सङ्घीय राज्यहरूले व्यवस्थापन गरेका छन् । त्यसैले आन्तरिक राष्ट्रियताहरूको विकास र सम्बद्र्धनको सवाललाई राज्यले कहिल्यै पनि अवमूल्यन गर्नु हुँदैन, अन्यथा ती कुनै पनि बेला विष्फोट हुन सक्छ भन्ने कुरा अन्तराष्ट्रिय अनुभवबाट शिक्षा लिनु पर्दछ ।

३. सरकारमा सामेल हुने प्रस्ताव र संविधान संशोधनका सम्बन्धमा
सङघीय तहमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार बनेपछि हाम्रो पार्टीलाई पनि सरकारमा सामेल हुन दुबै पार्टीले प्रस्ताव गरेका थिए । निर्वाचनको बेला गठबन्धन बनाएर लडेका दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरूले प्रतिनिधिसभाको २७५ सिटमा १७४ सिट (६३ प्रतिशत) जितेका छन् । यो सरकार बनाउनका लागि पर्याप्त सङ्ख्या हो । तथापि देशमा लामो समयदेखि भइरहेको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्बन्ध सुधार्न तथा राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह गर्न हाम्रो पार्टीलाई सरकारमा सामेल हुन प्रस्ताव गरे । हामीले सरकारको प्रस्तावलाई संविधान संशोधन र सङ्घीय कानुन निर्माणको हाम्रो मिसन पूरा गर्नका लागि साधन बन्न सक्ने भएकाले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लियौँ । संविधान भनेको एक किसिमले शरीरको अस्थिपञ्जर जस्तै हो त्यसमा मासु भर्ने काम भनेको सङ्घीय कानुनहरू हुन् । सरकारले आगामी २ वर्षभित्र करीव २०० वटा सङ्घीय कानुनहरू संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । त्यसलाई हामीले अधिकतम उपयोग गर्न सक्दछौँ । सरकारमा सामेल हुने कुरा हाम्रो नेतृत्व रहेको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूमा विकास निर्माणको दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । माथिबाट सहयोग भएमा सङ्घीय सरकार प्रदेशमैत्री बन्न सक्दछ । त्यसैले हामीले वार्तामा लचकताका साथ प्रस्तुत हुँदै हाम्रो मुख्य सरोकार रहेको संविधान संशोधनका सम्बन्धमा गठबन्धन सरकारको लिखित प्रतिवद्धता सहितको सम्झौता हुनुपर्ने विषयलाई पार्टीको बटम लाइन बनाएका छौँ ।

सरकारमा सामेल हुने सत्तापक्षको प्रस्ताव हाम्रा लागि पनि चुनौति र अवसर दुबै हो । चुनौति यस अर्थमा कि एमालेले लामो समयदेखि औचित्यता र आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्दै राजनीतिक शब्दजाल रच्दै आएको छ र अवसर यस अर्थमा कि हामी सरकारमा सामेल हुने बित्तिकै यो सरकारसँग दुईतिहाई मत पुग्ने छ र एमाले सकारात्मक भए हामीले आन्दोलनको क्रममा उठाएका संविधान संशोधनका मागहरू सम्बोधनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सकिने छ । त्यसैले हामीले वार्ताको क्रममा संविधान संशोधन लगायतका २६ बुँदे तथा ११ बुँदे मागहरूका सम्बन्धमा लिखित सम्झौता हुनुपर्ने कुरालाई स्पष्टताका साथ राख्यौँ । त्यसपश्चात गठबन्धनको तर्फबाट आवश्यक गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गर्ने काम भयो । कार्यदल स्तरमा औपचारिक अनौपचारिक रूपमा पटकपटक वार्ता भए । त्यसको परिणामस्वरूप हामीले आन्दोलनको क्रममा उठाएका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित माग र मुद्दाहरूलाई संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गर्ने र अन्य मागहरूको हकमा सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति भयो । तर पछिल्लो अवधीमा सरकारको तर्फबाट लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आलटाल गर्न थालियो ।

अर्कोतर्फ सरकारमा हाम्रो सहनेतृत्व र विकास निर्माणमा भूमिका तथा सरकारको नीति र कार्यक्रममा हिस्सेदारी हुने वातावरण सिर्जना गर्ने काम पनि सरकारको तर्फबाट हुन सकेन । यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो पार्टी सरकारमा सामेल हुने ढोका खुल्ला रहे पनि तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना रहेन । कतिपय व्यक्तिहरूले हाम्रो स्पष्ट नीति र दृष्टिकोण हुँदाहुँदै पनि सरकारमा जाने हतारोले सहमति र सम्झौताबिना नै के. पी. ओलीको सरकारले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमा उधारोमा भोट हालेको जस्ता गलत कुराहरू पनि प्रचारमा ल्याएका छन् । हाम्रा लागि सरकार र सत्ताभन्दा माग र मुद्दाहरू नै महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसैले विगतमा हाम्रो पार्टीलाई पटकपटक सरकारमा सामेल हुन अनुरोध गर्दा पनि सामेल भएको थिएन । अहिले हाम्रो पार्टीले सङ्घीय सरकारलाई विश्वासको मत दिनुको मुख्य कारण भनेको २ नम्बर प्रदेशमा तिनीहरूले हामीलाई निशर्त समर्थन गरेको र मधेसमा विकासका लागि सहकार्यको वातावरण बनोस भन्ने अभिप्रायले हो । सहकार्यको बातावरण बने हामीले मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादतर्फको यात्रामा डोह¥याएर जनतासामु निर्वाचनको बेला गरेका प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्न सक्ने छौँ । त्यसैले हामीले दिएको विश्वासको मतलाई सत्ता समीकरणसँग जोड्नु आवश्यक छैन । हामीले विश्वासको मत नदिंदा पनि वर्तमान सरकारको पक्षमा झण्डै दुईतिहाईको समर्थन रहेकै छ । हामी सरकारमा सामेल हुने नहुने भन्ने कुरा हामीले उठाएका माग र मुद्दाहरूको सम्बन्धमा सरकारको नीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्दछ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट प्रतिवद्धता सहितको सम्झौता नभएसम्म हामी सरकारमा सामेल हुने छैनौँ ।

४. सङ्घीय शासन प्रणाली र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार
देशमा सङ्घीय शाासन प्रणाली लागू भए पनि एकात्मक तथा केन्द्रिकृत मानसिकताबाट देशको राज्ययन्त्र मुक्त भएको छैन । नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बने पनि कार्यशैली पुरानो सत्ताको जस्तै रहेको छ । यसका समस्याहरू निम्नानुसार चित्रित गर्न सकिन्छ ।

४.१ सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र
सङ्घीय प्रणालीमा मुख्य रूपमा सङ्घ र प्रदेश दुई तह हुन्छ र स्थानीय तह प्रदेशको एकाइ हुने गर्दछ । स्थानीय तह प्रदेशहरूले आफ्नो विशिष्ट परिस्थिति अनुरूप निर्माण गर्ने गर्दछन् । त्रिसङ्घीयता भएकै मुलुकहरूमा पनि स्थानीय तहलाई नभई स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र आदिलाई विशेष तहको रूपमा मान्यता दिएको पाइन्छ । अमेरिका, अष्ट्र्ेलिया, क्यानाडा आदि यसका उदाहरणहरू हुन् । भारतमा त राज्यहरूले आफ्नो आवश्यकतानुसार स्थानीय तहहरू निर्धारण गर्ने गरेका छन् । उत्तर प्रदेशमा राज्य र स्थानीय तहबिच इन्टरमेडियटहरू छन् भने सिक्किममा दुई तह मात्र छ । यी संसारभरिका सङ्घीय व्यवस्थाका मान्यताहरू हुन् । तर नेपालमा प्रदेशलाई बाइपास गरी केन्द्रको मातहत स्थानीय तहलाई राखेर प्रदेशलाई पङ्गु बनाइएको छ । अहिले यसको अभ्यास सुरु भएको छ । यसले सङ्घ र प्रदेशहरूबिच द्वन्द्व सिर्जना गराई सङ्घीयतालाई समाप्त गर्ने षडयन्त्र हुन सक्छ । यसप्रति हाम्रो पार्टी सचेत रहन जरुरी छ ।

४.२ समावेशी कोटा हटाउन बहानाको खोजी
सङ्घीय शासन भनेको प्रदेशहरूमा स्वशासनका साथै सङ्घमा साझा शासनको व्यवस्था हो । प्रदेशहरूमा स्वशासन त एकात्मक राज्यहरूमा पनि हुन सक्दछ । त्यसैले सङ्घीयतामा आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस, आर्य, शिल्पी÷दलित, थारु र मुस्लिम समुदाय सबैलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिनु पर्दछ र अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था गर्नु पर्दछ । तर अहिले समानुपातिक समावेशीको नाममा गरिएको आरक्षण पनि हटाउन अनेक बहाना खोजिरहेको छ । यसरी राज्यका सबै अङ्गहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणको हक दिनुको सट्टा भइरहेको समावेशी कोटा पनि हटाउने षडयन्त्र हुँदै छ ।

४.३ धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध साजिस
बहुधार्मिक मुलुकमा सङ्घीय शासनको एउटा आधार धर्मनिरपेक्षता हो । तर अहिले धर्म निरपेक्षताको अपब्याख्या मात्र होइन त्यसलाई खोरज गर्ने षडयन्त्र समेत गरिरहेको छ । राज्यले धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता र धार्मिक सहिष्णुताको नीति अवलम्बन गरी सबै धर्माबलम्बीहरूलाई समान दृष्टिले हेर्नु पर्दछ । सांस्कृतिक पर्वहरूमा राज्यले गरेको पक्षपातपूर्ण विदा कटौतीले पनि राज्य एकल धार्मिक राज्यको दिशामा उन्मुख भएको सङ्केत गरेको छ । अतः धर्मनिरपेक्षतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न यस सम्बन्धी कानुन बनाइनु पर्दछ ।

४.४ प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न अनिच्छुक
संविधानमा प्रदेशको काम, कर्तब्य र अधिकार धारा ५७ को अनुुसूची– ५ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा दिइएका अधिकारहरू अन्य सङ्घीय मुलुकहरूको भन्दा धेरै नै कम रहेको छ । धारा ५८ मा संविधानमा उल्लेख नभएको अवशिष्ट अधिकार सङ्घलाई दिइएको छ, जुन सङ्घीयताको मान्यता विपरीत रहेको छ । तर दिइएका अधिकारहरू पनि हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारले ढीलाई गरिरहेको छ । प्रदेशको ऐन कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशको विधायिकाको हो । प्रदेशलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न संविधानसँग नबाझ्ने गरी प्रदेशले आफ्नो आधारभूत कानुन र प्रादेशिक कानुनहरू बनाउनु पर्दछ । तर अहिले प्रादेशिक कानुनहरू पनि केन्द्रले नै मस्यौदा गरी निर्देशित गर्ने गरेको छ । यसमा प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । सङ्घीय व्यवस्थामा प्रदेशहरू संरचनाका रूपमा मात्र नभई राजकीय सत्ता र शासनाधिकार प्राप्त सङ्घीय एकाईको रूपमा रहने हुँदा प्रादेशिक कानुन बनाउने विधायिकी अधिकार प्रदेशले नै प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ ।

४.५ आर्थिक सामथ्र्यता र स्रोत साधन उपलब्ध गराउनमा ढीलाई
प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू तथा स्रोत साधनहरू पनि उपलब्ध गराइएको छैन । प्रदेशको राजकीय सत्ता र शासन प्रशासन प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र आउनुपर्नेमा केन्द्रले नै निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने गरेको छ । नेपालको संविधानमा प्रदेशको अधिकार सूचीमा घर जग्गा रेजिस्ट्रेसन, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कर, कृषि आय कर, सेवाशुल्क, दण्ड जरीवाना जस्ता पञ्चायत कालमा जिल्ला पञ्चायतलाई दिने जस्तो अधिकार मात्र दिएको छ । सामथ्र्यताका लागि थोरै प्रदेश भन्नेहरूले ठूलो भूगोल भयो भने प्रदेशहरू सामथ्र्य हुने भ्रम फैलाएर भ्याट, भन्सार, आयकर, अन्तशुल्क, पारिश्रमिक कर लगायत राजस्व उठ्ने सबै स्रोत साधनहरू केन्द्रमा नै राखेका छन् । यसबाट उनीहरूको सामथ्र्यताको नारा पहिचान नदिनका लागि गरिएको षडयन्त्र मात्र थियो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । त्यसैले संविधान बमोजिम यथासिघ्र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाई निश्चित मापदण्डको आधारमा स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु पर्दछ । प्रदेशहरूको सामथ्र्यताका लागि कम्तिमा अन्तःशुल्क, व्यक्तिगत आयकर, प्रदेशभित्रको प्राकृतिक स्रोत कर दिनु पर्दछ र निश्चित मापदण्डको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, संस्थागत आयकर आदि बाँडफाँट गर्नु पर्दछ । त्यसरी नै धारा ५९ (२) मा साझा सूची र आर्थिक अधिकारसँग सम्बन्धित प्रायः सबै विषयमा सङ्घलाई मात्र अधिकार दिइएको छ । यो सहवर्तीय ९ऋयलअगचचभलत० अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा सम्बन्धित प्रदेशलाई पनि अधिकार दिनु पर्दछ । यो पनि सङ्घवादको सिद्धान्त विपरीतको कुरा हो ।

४.६ सुरक्षा निकाय तथा कर्मचारीतन्त्रको असहयोग
प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा अस्तित्वमा आइ सकेपछि पनि प्रदेशको सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र आदि सञ्चालन गर्ने काम सङ्घीय सरकारले नै गरिरहेको छ भने सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र त्यहाँका कर्मचारीतन्त्रले समेत संविधान विपरीत आफूहरू प्रदेश सरकारको मातहत नरहने खुल्ला अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यो सङ्घीय शासनको मान्यता विपरीत छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्नुको सट्टा सरकारले प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।

यसरी देशले ठूलो मूल्य चुकाएर सङ्घीयतालाई आत्मसात गरे पनि पुराना राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई मातृत्व प्रदान गरेनन् । प्रदेशहरूलाई अधिकारसम्पन्न नबनाइकन सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । प्रदेश वा राज्यहरूको संरचना त एकात्मक देशहरूमा पनि छन् । शासनको संयन्त्र भएन भने त्यो नामको सङ्घीय भए पनि सारमा एकात्मक प्रणाली नै हुन्छ । सत्तारुढ दलहरूले मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायको आन्दोलनको कारण वाध्य भएर मात्र सङ्घीयता स्वीकार गरेकाले यसलाई विकृत पारेर असफल पार्ने र अन्ततः नाम मात्रको सङ्घीयतालाई पनि समाप्त पार्ने खेल खेलिरहेका छन् । त्यसैले हामीले सङ्घीय सरकारलाई सरकारमा सहभागी भए पनि नभए पनि खवरदारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सङ्घीयताको जननी पार्टी भएकाले त्यसको रक्षा र विकास गर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो । यस सन्दर्भमा प्रदेशको आधारभूत कानुन तथा अन्य कानुनहरू निर्माण, प्रदेशका पहिचानजन्य नामकरण, भाषा प्रयोग, विकासको समाजवादी दिशा, समानुपातिक समावेशी राज्ययन्त्रको निर्माण, सरकारी सेवामा युवाहरूको भर्ति जस्ता विषयहरूमा हाम्रो नेतृत्व रहेको २ नम्बर प्रदेशले अरु प्रदेशहरूलाई पनि मार्गदर्शन गर्न सक्नु पर्दछ ।

सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएपछि नेपालमा पहिचानसहितको सङ्घीयताको आन्दोलनको रूप पनि बहुआयामिक भएर जाने छ । अहिले पहिचानको आन्दोलन विगतमा जस्तो केन्द्रमा हुने सङ्घर्षले मात्र निरुपण गर्दैन । अब यो आन्दोलन भारतमा जस्तै प्रदेशहरूमा हुने सङ्घर्षमा पनि भर पर्दछ । १४ प्रदेशबाट सुरु भएको भारतमा सन् १९५३ मा १५औँ प्रदेशको रूपमा आन्ध्र प्रदेश, सन् १९६० मा १६औँ प्रदेशको रूपमा गुजरात, सन् १९६३ मा १७औँ प्रदेशको रूपमा नागाल्यान्ड हुँदै सन् २०१४ मा २९औँ प्रदेशको रूपमा तेलङ्गना राज्य बनेको छ । नेपालमा अहिलेको प्रादेशिक आन्दोलनको अनुभवलाई हेर्दा मधेसमा पहिचानसहितको सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ भने लिम्बुवान, थरुहट लगायतका प्रदेशहरूमा सङ्घर्षको रूपमा विकास हुन सक्दछ । खसान प्रदेशतिर भने पहिचानको आन्दोलन प्रचारात्मक चरणमै रहेको छ । त्यसैले हामीले विगतमा आफ्नो मागको रूपमा अगाडी सारेको १० जोड १ को सङ्घीय संरचना अब धेरै हदसम्म प्रदेशहरूले गर्ने सङ्घर्षले निक्र्योल गर्दछ । तर हामीले केन्द्रिकृत रूपमा पनि पहिचानसहितको सङ्घीयता प्राप्तिको सङ्घर्षलाई उठाउनु पर्दछ ।

५. सङ्घीय संसदको अधिवेशन
सङ्घीय संसद अर्थात प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त अधिवेशन मिति २०७४ फागुन २१ गते प्रारम्भ भयो । त्यसपश्चात प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अलग अलग बैठकहरू भए । पहिलो बैठकमा पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलका नेता माननीय उपेन्द्र यादवद्वारा पार्टीले उठाएका माग र मुद्दाहरू, देशको विकास र समृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कामहरू लगायत समसामयिक विषयमा पार्टीको धारणा सुस्पष्ट रूपमा राख्ने काम भयो । त्यस पश्चातका बैठकहरूमा विभिन्न माननीयहरूले निर्वाचन सम्बन्धी युरोपियन युनियनको प्रतिवेदन, सरकारले जारी गरेको नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र सम्बन्धी श्वेतपत्र, सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा भएको अतिक्रमण र गैरन्यायिक रूपमा भइरहेको सडक विस्तार, सेभ नेपाः भ्याली आन्दोलनमाथि भएको नृशंस दमनको विरोध तथा तराइ मधेसमा भइरहेका समस्याहरू लगायतका विषयमा जनताका समस्याहरूलाई सङ्घीय संसदमा राख्ने काम भयो । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखे । त्यस प्रस्तावलाई हाम्रो पार्टीले पनि समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो जसको चर्चा हामीले माथि नै गरिसकेका छौँ । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले हामीलाई २ नम्बर प्रदेशमा निशर्त समर्थन गरेको सन्दर्भमा हामीले पनि सहकार्यको ढोका खुल्ला राख्नका लागि पनि सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका छौँ । तर हामी अहिले पनि संसदमा प्रतिपक्षको बेञ्चमा नै रहेका छौँ ।

६. समानुपातिक समावेशी क्लष्टरबारे
युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन (ईयुईओएम) ले आफ्नो प्रतिवेदन दिएपछि नेपालमा समानुपातिक समावेशी क्लस्ष्टरबारे नयाँ रूपमा वहस आरम्भ भएको छ । यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले आन्दोलनकै मागको रूपमा सुरुदेखि नै संविधानमै समानुपातिक समावेशीकरणको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा राख्नुपर्ने कुरा उठाएको थियो । तर पुराना दलहरूले त्यसलाई स्विकार गरेन । संविधानको धारा ४२.१ मा मौलिक हकको रूपमा उत्पीडित समुदायहरू र विपन्न खस आर्यलाई सामाजिक न्याय अन्तर्गत समानुपातिक समोवेशी हुने व्यवस्था गरे । नेपालमा अहिले कार्यान्वयन भएको व्यवस्था हामीले भने जस्तो पूर्ण समानुपातिक समावेशी नभई आंशिक भएको र त्यो उत्पीडित समुदाय र विपन्न खस आर्यलाई भनेकोमा त्यस्तो नभएकाले हामीले जलाएको नेपालको संविधानकै भावनाको पनि विपरीत छ । हाम्रो पार्टीले आन्दोलनकै क्रममा पनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई समानुपातिक समावेशीकरणलाई मौलिक हक मान्नुपर्ने तथा खस र आर्यलाई अलग अलग क्लस्टर बनाई कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा उठाएको थियो । यस्तो व्यवस्था भएमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस, आर्य, शिल्पी÷दलित, थारु र मुस्लिम समुदायलाई राज्यका सबै अङ्गहरूमा समानुपातिक समावेशीकरण हुने छ र त्यसमा कुनै समुदायको पनि असन्तुष्टी हुने अवस्था सिर्जना हुँदैन । ती सबै समूहमा महिला तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि तोकिए बमोजिमको सिट सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । त्यस्तो व्यवस्था नहुँदासम्म सामाजिक न्यायको दृष्टिले विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक क्षेत्र तथा सुरक्षा अङ्ग, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी लगायत राज्यका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक विभेदको नीति अङ्गीकार गरिनु पर्दछ ।

७. सार्वजनिक विदा कटौतीबारे
नेपाल सरकारले समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न भन्दै मन्त्रीपरिषदको मिति २०७४ चैत्र १४ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय विदा कटौती गर्ने निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । तमु ल्होछार, सोनाम ल्होछार, ग्याल्पो ल्होछार, माघी, माघे सङ्क्रान्ती, उद्यौली, उभौली, छठ, गौरा पर्व, इद, क्रिसमस लगायतका सांस्कृतिक पर्वहरूको सार्वजनिक विदा सम्बन्धित जाति, समुदाय, धर्म या भेग विशेषलाई मात्र दिने निर्णय गरेको छ । नेपालमा सार्वजनिक विदा धेरै भएकाले कुनै जाति, समुदाय, धर्म या भेग विशेषको चाडबाड र संस्कृतिका आधारमा राष्ट्रव्यापी बिदा दिने परम्परालाई अन्त्य गर्ने हो भने सत्तारुढ समुदायको चाड पर्वहरूलाई मात्र राष्ट्रिय विदा किन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले देशको समृद्धिका लागि समानताको सिद्धान्तका आधारमा एकमुष्ट चाडपर्व विदा छुट्याई प्रत्येक समुदायले आआफ्नो चाडपर्वमा विदा लिने व्यवस्था गरिए लामो विदा हुने दशैँ, तिहारमा समेत कार्यालयहरू खुल्ने र देशको उत्पादकत्व बढ्ने निश्चित छ । यसो गर्दा कुनै पनि समुदायमाथि अन्याय हुँदैन । तर सत्तारुढ समुदायको विदालाई राष्ट्रिय भन्दै देशैभरि विदा दिने र आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, खस, मुस्लीम समुदायको विदालाई सम्बन्धित समुदाय वा क्षेत्रका जनतालाई मात्र विदा दिने निर्णय पक्षपातपूर्ण रहेको छ । त्यसैले आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत विभिन्न समुदायहरूको सामाजिक सांस्कृतिक एवम् धार्मिक पहिचानसँग सम्बन्धित रहेको संस्कृति र चाडपर्वको अवसरमा दिइने गरेको राष्ट्रिय विदाहरू कटौती गर्ने सरकारको निर्णय गलत छ । यस निर्णयलाई सरकारले फिर्ता लिनु पर्दछ । हाम्रो पार्टीले सांस्कृतिक पहिचानको रक्षार्थ एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा उत्रेका उत्पीडित समुदायको जायज मागलाई समर्थन गर्नु पर्दछ ।

८. अघोषित रूपमा जनप्रदर्शनलाई बन्देज गरिएको बारे
सेभ नेपाः भ्याली लगायतका संस्थाहरूले एकपछि अर्को कार्यक्रमहरू राखी नेपाः उपत्यकामा विकासको नाममा भइरहेको सांस्कृतिक अतिक्रमण, पर्यावरण विनास र संविधानमा उल्लेखित सम्पतिको हक समेत खोसेर बिना मुआब्जा सरकारले घरजग्गामाथि अतिक्रमण गरेको तथा अदालतको आदेश समेत उल्लङ्घन गरी सडक विस्तारको नाममा राज्य आतङ्क फैलाएको विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन उठेपछि अहिले ओली सरकारले जनताको शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्ने नैसर्गिक अधिकारलाई हनन हुने गरी ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनाका नाममा ल्याइएको नीतिले राजधानी मा ७ वटा स्थानमा मात्र भेला हुन र सभा गर्न पाउने भन्दै अन्य स्थानमा अघोषित रूपमा कफ्र्यु लगाउने कार्य भएको छ । यो जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सभा सङ्गठन स्वतन्त्रताको विरुद्ध सरकारको सर्वसत्तावादी, फाँसीवादी कदम हो । यस कार्यको विरुद्ध अहिले नेवाः समुदाय र आदिवासी जनजाति महासङ्घ तथा विभिन्न संस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । हाम्रो पार्टी सरकारको यस कदमलाई आफ्नो अधिनायकवादी शासन लाद्ने पश्चगामी हरकतको रूपमा लिन्छ र यस्तो मानव अधिकारविरोधी आदेश तुरून्त फिर्ता लिनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ ।

९. कम्युनिष्ट सरकार र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण
प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको झण्डै तीन महिना वितेको छ । पार्टी एकीकरणको माध्यमबाट राजनीतिक स्थिरता दिने तथा शान्ति, समृद्धि र विकासको नारा दिएर बहुमत हासिल गरेको एमाले माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले २०७४ फागुन ३ गते ओली नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो । उनको यस अभिष्टलाई पूरा गर्न ‘राष्ट्रवाद’को नक्कली खोल ओडेको थियो । नेपाल जस्तो वहुलतायुक्त बहुराष्ट्रिय मुलुकमा जाति जातिबिच नश्लीय घृणा र रङ्गभेदलाई बढावा दिनुलाई नै राष्ट्रवाद ठानेका ओलीले रोपेको भावनात्मक विभाजनको घाउले नेपालमा कति समयसम्म प्रभाव पार्ने हो त्यो अहिले नै आङ्कलन गर्न सकिंदैन । हाम्रो पार्टी बहुलतायुक्त राष्ट्रवादको जगमा यो विखण्डनकारी सोचबाट देशलाई उपचार गर्न चाहन्छ र सङ्घीयताको माध्यमबाट देशको राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत गर्न चाहन्छ । निर्वाचनपछि भने के.पी. ओली नेतृत्वको सरकार विगतको भन्दा अलि भिन्न ढङ्ले प्रस्तुत हुन खोजेको छ र आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट प्रारम्भ गरेको छ । आफ्नो सम्बन्धलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले भएको यो भ्रमण औपचारिकतामा सीमित रह्यो । यस भ्रमणमा १२ बुँदे प्रेस विज्ञप्ती पनि जारी भएको छ । यसपटकको विदेश भ्रमणमा मुख्य रूपमा पुराना सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । कुनै नयाँ विषय रहेन । ती विषयहरूमध्ये कृषि, जलस्रोत तथा यातायात तीनवटा विषयमा सहकार्यको सहमति भएको छ । यस सहमति अनुरूप रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने, कोशी उच्च बाँध परियोजना अगाडी बढाउने र जलमार्गबाट नेपाललाई जोड्ने विषयमा सहमति गरेका छन् । यसबाहेक यो भ्रमण सद्भाव र सम्बन्ध सुधार गर्नेमै सीमित रह्यो । यसको परिणामलाई हेर्दा हतारमा गरिएको यो भ्रमण त्यति फलदायी देखिँदैन ।

देशभित्र पनि हालसम्म यो सरकारले कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् । देशको शान्ति सुरक्षा कमजोर अवस्थामा रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले सपना बाँड्ने कामभन्दा ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । विभिन्न मन्त्रालयहरूको अधिकार क्षेत्र कटौती गरी आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रित गर्ने कार्य भएका छन् । यसले प्रधानमन्त्रीलाई निरङ्कुश बनाउने सम्भावना रहेको छ । सरकारको अर्थमन्त्रीले यसबिच प्रतिनिधिसभामा देशको अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र जारी गरेका छन् । यो श्वेतपत्रले देशमा पुँजी निर्माणको गति सुस्त रहेको, रोजगारीको अवसर पर्याप्त मात्रामा श्रृजना गर्न नसकेको, गैह्र बजेटरी खर्च वढेको, राजश्व चुहावट अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकेको, कूल गार्हस्थ उत्पादनको एकतिहाई पनि पुँजीगत खर्च नभएको, विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको, अर्थतन्त्र आयातमुखि बनेको, व्यापार घाटा बढेको जस्ता समस्याहरू प्रस्तुत गरेको छ । श्वेतपत्रले औल्याएका यी नकारात्मक सूचकहरूले देशको विकास र समृद्धिको लक्ष्य चुनौतिपूर्ण रहेको देखिन्छ । तर यो अवस्थाको जिम्मेवार को हो ? श्वेतपत्रले बोलेको छैन । विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्ति र साइवरनेटिक युगबाट गुज्रिरहेको बेला हामी भने १९७० को दशकमा विकसित कम्प्युटर, आइटी र स्वचालित मेशिनहरू पनि प्रयोग गर्ने अवस्थामा छैनौँ । बास्तवमा यो अवस्था आउनुमा लोकतन्त्र वहालीको २५ वर्ष पालैपालो शासन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र पछिल्लो स्थितिमा माओवादी केन्द्र जिम्मेवार रहेका छन् ।

गत निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्ने लक्ष्यसहित संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका थिए । तिनीहरूले विजय पनि हाँसील गरे । अहिले तिनीहरू पार्टी एकीकरण गर्न प्रयासरत छन् । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएमा यो समकालिन राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण परिघट्ना हुने छ । त्यसले देशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ भने त्यस पार्टीका नेताहरूमा शक्ति अहङ्कारवाद जन्मन सक्ने सम्भावना पनि छ । दुई कम्युनिष्ट पार्टीबिचको एकता बैचारिक राजनीतिकभन्दा देशमा आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्ने दृष्टिकोणबाट प्रेरित देखिन्छ । एमालेको राजनीतिक कार्यदिशा र वर्चस्व हुने गरी पार्टी एकीकरण भएमा ०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जन विद्रोह, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायको आन्दोलनको बलमा प्राप्त सङ्घीयता, समानुपातिक समावेसीकरण, धर्मनिरपेक्षता जस्ता परिवर्तनका एजेण्डाहरू ओझेलमा पर्न सक्दछ र जनक्रान्तिका उपलब्धीहरू समाप्त हुन सक्दछ । त्यसैले देशका उत्पीडित समुदायले कम्युनिष्ट एकतालाई सतर्कताका साथ नियाली रहेका छन् ।

१०. स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय तहको निर्वाचनबारे
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै नेपालमा स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७४ बैशाख ३१ गते प्रदेश ३, ४ र ६ मा, जेष्ठ १४ गते प्रदेश १, ५ र ७ मा र असोज २ गते प्रदेश २ मा गरी ३ चरणमा सम्पन्न भएको छ भने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन मङ्सिर १० गते हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा तथा २१ गते बाँकी जिल्लामा गरी २ चरणमा सम्पन्न भएको छ । माघ २४ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसँगै सबै निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका लागि निर्वाचन आफ्नो एजेण्डा जनतामा स्थापित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो । हाम्रो पार्टीले देशैभरि निर्वाचनको सामना ग¥यो भने २ नम्बर प्रदेशमा विजय हासिल ग¥यो र केन्द्रीय स्तरमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गरी राष्ट्रिय पार्टी बन्यो । आन्दोलनमा होमिएको हाम्रो पार्टी एक्कासी निर्वाचनमा होमिंदा हाम्रा लागि परिस्थिति त्यति सहज थिएन । तथापि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीले एउटा प्रदेशमा पनि सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा हाम्रो पार्टी २ नम्बर प्रदेशमा सरकार बनाउन सफल भयो । यो सामान्य कुरा होइन । यसले देशभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि पार्टीको प्रतिस्ठा बढाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा १,५४,२७,४३१ मतदाता थिए, जसमध्ये १,०५,८७,५२१ अर्थात् ६८.७३% मत खसेको थियो । यस निर्वाचनमा एमाले ३३.२५% मत प्राप्त गरी पहिलो, नेपाली काङ्ग्रेस ३२.७८% प्राप्त गरी दोस्रो, माओवादी केन्द्र १३.६६% मत मात्र प्राप्त गरी तेस्रो, राजपा ४.९५% मत प्राप्त गरी चौथो र सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल ४.९३% मत प्राप्त गरी पाँचौँ पार्टी बन्यो । निर्वाचनमा भाग लिएका ४९ दलहरू मध्ये ५ दलले मात्र थ्रेसहोल्ड कटाएका छन् । हाम्रो पार्टी प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने चौँथो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ । हाम्रो पार्टीले स्थानीय तहमा नगरपालिका प्रमुख १०, उपप्रमुख ६, गाउँपालिका अध्यक्ष २४, उपाध्यक्ष २६, वडाध्यक्ष २६२ सहित ११११ जना विजयी गराउन सफल भएको छ भने प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष २४ र समानुपातिक १३ गरी ३७ जना विजयी भएका छन् । त्यसरी नै प्रतिनिधिसभामा हाम्रो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमध्ये १०६ स्थानमा उम्मेद्वारी दिएको थियो, जसमध्ये २ नम्बरमा ९ जना र ५ नम्बरमा १ जना गरी १० स्थानमा जित हाँसील गरेको छ । यसअनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष १० र समानुपातिक ६ गरी १६ जना र राष्ट्रियसभामा प्रदेश नम्बर २ बाट २ जना विजयी गराउन सफल भएको छ । हाम्रो पार्टीले २ नं. प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा राजपासँग सिट तालमेल गरी उमेद्वार खडा गरेको थियो भने सप्तरी– २ र सुनसरी– १ मा प्रतिनिधिसभा तथा भोजपुर– १ र धनकुटा– २ मा प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेससँग सिट तालमेल गरेको थियो ।

यस निर्वाचनबाट हाम्रो पार्टीको जनाधार तराइ मधेसमा बलियो देखिएको छ । पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको रूपमा विकसित गर्न त्यहाँको जनाधार बलियो बनाउँदै पहाडमा उक्लने कार्यनीति लिनु पर्दछ । यस पटक निर्वाचनमा हाम्रा केही कमजोर पक्ष पनि देखिएका छन् । समयमै निर्वाचनको तयारी गर्न नसक्नु, पार्टीभित्रका आन्तरिक अन्तर्विरोधहरू व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, स्रोत साधनहरूको अभाव, निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई ठीक ढङ्गले वर्गीकृत गरी स्रोत परिचालन गर्न नसक्नु, प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेद्वारहरूबाट समानुपातिकका लागि पनि मत माग्ने काममा ध्यान नदिनु, समानुपातिक उम्मेद्वारहरूको चुनावी अभियान अपेक्षाकृत कमजोर हुनु आदि यस निर्वाचनमा देखिएको कमजोरीहरू हुन् । यस निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले कतिपय पुराना पार्टीहरूको तुलनामा राम्रो परिणाम ल्याएको भए पनि पहाडी क्षेत्रमा पार्टीले अपेक्षाकृत रूपमा सफलता हासिल गर्न सकेन । यसको अर्थ त्यहाँ हाम्रो पार्टीले उठाएको राजनीतिक एजेण्डाको औचित्यता नभएको होइन । एक पटकको निर्वाचनको परिणामले त्यसको सहिपनाको निक्र्यौल गर्न पनि सक्दैन । त्यसले त तात्कालिक सन्दर्भमा त्यो एजेण्डासँग गाँसिएको राजनीतिक आन्दोलनलाई जनताबिच कति प्रभावकारी बनाउन सकियो भन्ने कुराको मात्र निक्र्याेल गर्दछ । खासगरी पहाडमा हामीले उठाएको एजेण्डामा जनमतलाई प्रभावित पार्न सकिने गरी आन्दोलनको विकास गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । त्यसरी नै हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित जनअवज्ञा तथा असहयोग आन्दोलनबारे अरु पार्टीले फैलाएका भ्रमहरूले पनि जनमतलाई धेरै प्रभावित गरेको छ । त्यसैले पार्टीलाई उदीयमान राजनीतिक शक्तिका रूपमा विकास गर्न पार्टीविरुद्ध फैलाएका सबैखाले भ्रमहरू चिर्दै पार्टी विस्तार र सुदृढीकरणको कामलाई विशेष रूपमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

११. सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण
हाम्रो पार्टीे छोटो अवधिमै सङ्गठनात्मक रूपमा राष्ट्रिय चरित्रको तथा प्रवासमा समेत उत्साहवद्र्धक रूपमा विस्तार भइरहेको छ । तर पार्टीको जनाधार भने तराइ मधेसमा मात्र बलियो रूपमा देखापरेको छ । पार्टी सबै प्रदेश र ७० जिल्लामा फैलिएको छ । तर अभैm कतिपय सम्पर्क रहेका जिल्लाहरूमा पनि पार्टी संरचना निर्माण गर्ने काम हुन सकेको छैन । नगर÷गाउँपालिका, वडा, टोल लगायतका आधारभूत स्थानीय तहमा सङ्गठन निर्माणको काम जारी नै छ । पार्टीले यस्ता समितिहरू गठन गर्ने मात्र होईन सङ्गठित व्यक्तिहरूलाई पार्टीका नीति, सिद्धान्त र कार्यदिशालाई केन्द्रित गरी प्रशिक्षण र कामको उचित जिम्मेवारी पनि दिनु पर्दछ । त्यसरी नै पार्टीले उठाएका मुद्दाहरू जनतामा स्थापित गर्न स्थानीय पार्टी सङ्गठनहरूले विशेष ध्यान केन्द्रीत गर्नु पर्दछ । हाम्रो मिसन १० जोड १ लाई केन्द्रित गरी आन्दोलन विकास गर्ने पहलकद्मी पनि प्रदेश समितिहरूले लिन जरुरी छ । हामीले अवको ४ वर्षलाई मूलतः सङ्गठन नभएको ठाउँमा विस्तार र भएको ठाउँमा सुदृढीकरणको योजना बनाई काम गर्नु पर्दछ र पाँचौँ वर्ष निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी काम गर्नु पर्दछ । यसका लागि वार्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरी काम गर्ने अभ्यासलाई कडाइका साथ अगाडी बढाउनु पर्दछ । पहिलो वर्षको सङ्गठनात्मक कामको लक्ष्य पहिलो ९ महिना पार्टीको महाधिवेशन गर्ने र ३ महिना महाधिवेशनको सन्देश जनतामा सम्प्रेषण गर्ने हुनु पर्दछ । महाधिवेशनपश्चात दोस्रो तीन वर्ष – पार्टी विस्तार र सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने हुनु पर्दछ ।

सङ्गठनलाई प्राविधिक रूपमा व्यवस्थित गरेर मात्र गति लिन सक्दैन । त्यसका लागि वैचारिक राजनीतिक काम हुनु पर्दछ । पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त सङ्घीय समाजवाद, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण, हाम्रो पार्टी र अरु पार्टीहरूबिचको भिन्नता, देशको समृद्धिका लागि हाम्रो नीति र योजनाहरू जस्ता विषयहरूमा तलदेखि माथिसम्म प्रशिक्षण चलाउन जरुरी छ । सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना अहिलेको आवश्यकता भए पनि त्यसको सँगसँगै वैचारिक राजनीतिक अभियानहरू पनि सञ्चालन गर्नु पर्दछ । अहिले हाम्रो सङ्गठनात्मक पुनर्संरचनाको लक्ष्य पार्टीलाई सङ्घीय ढाँचामा व्यवस्थापन गर्नु हो । हामीले वर्तमान संविधानमा स्थानीय तहलाई सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेशको मातहत ल्याउनुपर्ने तथा सङ्घीय सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन गर्नु नहुने कुरा उठाएका थियौँ । तर हाम्रो पार्टीभित्रको संरचनाहरू पनि हामीले तदनुरूप व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन । अब हामीले पार्टी विधानको भावना अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहको समितिहरूलाई व्यवस्थित गरी प्रदेशको मातहत नै स्थानीय तहको सञ्चालन गर्ने नीति लिनु पर्दछ । यसरी पार्टीको सङ्घीय ढाँचामा पुनर्संरचनाको प्रारम्भसँगै पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको कार्य विभाजन पनि गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

१२. पार्टीको प्रदेश समिति, समन्वय समिति तथा आधारभूत स्थानीय समितिको गठन/पुनर्गठनबारे

१२.१ प्रदेश समितिको गठन/पुनर्गठन
हाम्रो पार्टीले पार्टी एकीकरणकै बेलादेखि पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीयता, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता युगान्तकारी परिवर्तनका विषयहरूलाई आफ्नो राजनीतिक एजेण्डाको रूपमा उठाउँदै आएको छ । हामीले केन्द्र र प्रदेशहरूबिच सार्वभौमसत्ता साझेदारी हुने गरी लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, मधेस, ताम्सालिङ, नेवाः, थरुहट, तमुवान, मगरात, खसान लगायत १० प्रदेश तथा १ गैरभौगोलिक शिल्पी विशेष प्रदेशलाई सङ्घीय एकाइको रूपमा र त्यसको मातहत स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैरभौगोलिक विशेष क्षेत्रलाई राज्यको विशेष संरचनाको रूपमा रहने कुरालाई पार्टीले आफ्नो राजनीतिक गन्तव्यको रूपमा मात्र नभई पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवनमा पनि प्रयोग गर्दै आएको छ । हामीले देशको राजनीतिक प्रशासनिक ढाँचालाई यसअनुरूप लैजान पार्टीको नेतृत्वमा मधेसमा तेस्रो जनविद्रोह र राजधानी केन्द्रित जनआन्दोलन पनि अगाडी बढायौ । यसको बावजुद पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र विशेषज्ञहरू सम्मिलित राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको वैधानिक प्रस्तावलाई समेत रद्दीको टोकरीमा फालेर नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र तत्कालिन एमाओवादीबिच सिन्डीकेट बनाई ती दलहरूको सहमतिको नाममा स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधानसभामा ह्वीप जारी गरेर आफुखुसि नाम मात्रको ७ प्रदेशको संरचना घोषणा गरे । ठूलो सडक सङ्घर्षको बाबजुद हामीले पहिलो संविधानसभाको वैधानिक प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गराउन सकेनौँ । अहिले देशमा ७ प्रदेशको प्रशासनिक संरचना अस्तित्वमा आइसकेको अवस्था र त्यस ढाँचाअनुरूप देशमा निर्वाचन समेत भइसकेको अवस्था छ । हामी यो संरचनालाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको माध्यमबाट परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ । तर अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, देशको वस्तुगत अवस्था र हाम्रो आत्मगत स्थिति हेर्दा यसका लागि भौतिक परिस्थिति परिपक्व भइसकेको छैन । त्यसैले यो संरचनालाई परिवर्तन गर्न व्यापक जनदवाव सिर्जना गर्नका लागि हामीले पार्टी सङ्गठनलाई सुदृढ गर्ने तथा पर्याप्त शक्ति सञ्चय गर्ने कार्यनीति लिन जरुरी छ ।
अहिले पार्टीको राजनीतिक गन्तव्यको आधारमा हामीले पार्टीको सङ्गठनात्मक ढाँचा निर्माण गरी काम गर्दै आएका छौँ । यो स्वाभाविक कुरा पनि हो । तर निर्वाचनपश्चात ७ प्रदेशका राज्यको ढाँचा र हामीले प्रयोग गर्दै आएको १० जोड १ को ढाँचाबिच तादात्म्यता नहुँदा प्रशासनिक सम्बन्धमा समस्याहरू देखापरेका छन् । अहिलेको स्थिति हेर्दा ३ प्रकृतिको अवस्था देखापरेको छ ।

पहिलो, ७ प्रदेशको एउटा प्रदेशमा १० जोड १ को ४ वटा प्रदेशको भूभाग रहेको अवस्था छ । जस्तो वर्तमान १ नम्बर प्रदेशभित्र लिम्बुवान, किरात, शेर्पा र मधेस छ भने बर्तमान ३ नम्बर प्रदेशभित्र नेवाः, ताम्सालिङ, शेर्पा र मधेस रहेको छ ।

दोस्रो, १० जोड १ को एउटा प्रदेशको भूभाग ७ प्रदेशको ३ वटामा विभाजित भएको अवस्था छ । जस्तो मधेसको भूभाग १, २ र ३ मा, थरुहट ४, ५ र ७ मा, मगरात ४, ५ र ६ मा, शेर्पा १ र ३ मा विभाजित रहेको छ ।

तेस्रो, ७ प्रदेशको एउटा प्रदेशको भूभाग लगभग १० जोड १ को एउटै प्रदेशमा परेको अवस्था पनि छ । जस्तो २ नम्बर प्रदेशमा मधेस प्रदेशको मात्र भूभाग रहेको छ भने ६ नम्बर प्रदेशमा मगरातको बाफुखोला र सारपानीगर्पा गाविसबाहेक सबै खसान प्रदेशको भूभाग परेको छ ।

यसले पार्टीको प्रदेश समितिहरूबिच पनि अन्तर्विरोधहरू देखा पर्न थालेको छ । एउटै प्रशासनिक जिल्ला वा नगर÷गाउँपालिका दुई प्रदेशमा विभाजित हुँदा त्यो कुन प्रदेशको मातहत रहने ? त्यहाँ पार्टी सदस्यता कसले प्रदान गर्ने जस्ता समस्याहरू पनि देखा परेका छन् । कतिपय अवस्थामा कार्यक्रमहरू राख्दा पनि विवाद हुने अवस्था सृजना भएको छ । त्यसैले हामीले आफ्नो राजनीतिक गन्तव्य र राष्ट्रिय÷जातीय पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीयताको मान्यतालाई अझ बलियो गरी आत्मसाथ गर्दै यस अन्तर्विरोधलाई हल गर्न जरुरी छ । यसका लागि हामीले राज्यको वर्तमान ७ प्रदेशको ढाँचाअनुरूप प्रदेश समितिहरू निर्माण गर्ने तथा विगतको १० जोड १ को पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचनाहरूलाई ७ प्रदेशको मातहत रहने गरी आवश्यकतानुसार लिम्बुवान समिति, किरात समिति, शेर्पालुङ समिति, मधेस समिति, ताम्सालिङ समिति, नेवाःराज्य समिति, थरुहट समिति, तमुवान समिति, मगरात समिति र खसान समिति निर्माण गरी सोको क्षेत्राधिकार समेत तोकी कार्य अगाडी बढाउनु पर्दछ । पहिचानमा आधारित दुई प्रादेशिक संरचनाबिच सीमाङ्कनमा विवाद रहेमा त्यस्तो जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेश समितिले सिधै परिचालन गर्नु पर्दछ । पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचनाहरू दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा विभाजित भएको अवस्थामा तिनीहरूलाई समन्वय गर्न केन्द्रीय समितिले समन्वय समितिहरू गठन गर्न सक्ने छन् । यी समितिहरूले एकको काममा अर्कोले सहयोग गर्नुपर्ने छ । यसका लागि पार्टी विधानको धारा २६ को उपधारा ३ बमोजिम कामको बाँडफाँट गर्नु पर्दछ । सामान्यतः पार्टी सदस्यता वितरण, मातहतका समितिहरूको परिचालन र सरकारसँगको अन्तर्सम्बन्धका बारे कार्य विभाजन प्रष्ट भएमा यो समस्या हल हुने छ । त्यसैले यसबारे निम्नानुसार कार्य अगाडी बढाउन निर्देशित गरिएको छ:

१. पार्टी विधानको धारा ८(२) बमोजिम आधारभूत तहका स्थानीय समितिले पठाएको पार्टीको क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने प्रस्तावलाई १० जोड १ को पहिचानमा आधारित समितिले आफ्नो रायसहित सिफारिस गर्ने र प्रदेश समितिले सदस्यता प्रदान गर्ने काम गर्ने छ ।

२. प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा, उच्च अदालत आदिसँग सम्बन्धित विषयमा प्रशासनिक काम र त्यहाँभित्रको पार्टी संयन्त्रको परिचालन प्रदेश समितिले गर्ने र पार्टीको राजनीतिक लक्ष्यअनुरूप राज्य पुनर्संरचनाका लागि सङ्घर्प गर्ने काम पहिचानमा आधारित समितिले गर्ने छ । यसरी आन्दोलनको संयन्त्रको रूपमा गरिने कामलाई प्रदेश समितिले सहयोग गर्नु पर्ने छ ।

३. प्रदेश समिति अधिवेशनबाट चुनिने छ भने पहिचानमा आधारित समिति प्रदेश समितिले गठन गर्ने छ । यस्ता समितिहरूमा प्रदेशमा निर्वाचित सदस्यहरू तथा त्यसभित्रका सम्बन्धित सामुदायिक भातृ सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा विशेष संरचनाका अध्यक्षहरू पदेन रहने छन् । त्यसले आवश्यकता अनुसार पदेन सदस्यको एकतिहाईभन्दा नबढ्ने गरी सदस्यहरू मनोनित गर्न सकिने छ ।

४. केन्द्रीय समितिले प्रदेश समितिका साथै आवश्यकता अनुसार पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचनाहरूको पनि इन्चार्ज÷सहइन्चार्ज तोक्न सक्ने छ । पहिलो पटकका लागि ७ वटा प्रदेशको प्रदेश तदर्थ समितिको गठन÷पुनर्गठन सम्बन्धित प्रदेशमा रहनु हुने केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय निकायका सदस्य, केन्द्रीय परिषद् सदस्य तथा वर्तमान १० जोड १ प्रदेश समितिका सम्बन्धित प्रदेशका सदस्यहरू समेतको उपस्थितिमा गरिने छ । यस व्यवस्थाले पार्टीको केन्द्रीय तहका नेताहरू कुनै न कुनै प्रदेश वा भूगोलसँग आवद्ध भई पार्टी व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्ने छ । पार्टीले यसलाई पार्टी विधानको धारा २५(३)ङ बमोजिम केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्य विभाजन गरी बैधानिकता दिने छ । त्यसरी नै पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचना दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा विभाजित भएको अवस्थामा बन्ने समन्वय समितिमा दुबै समितिका सम्बन्धित सदस्यहरू रहने छन् । यस्ता १० जोड १ को पहिचानमा आधारित समितिले आफूमध्येबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष निर्वाचित गर्ने छन् ।

५. पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचनाहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका कामहरू व्यवस्थित गर्न विभाग, भातृ सङ्गठन, कार्यदल आदि गठन गर्ने, आफ्नो समितिका सदस्यहरूको कार्य विभाजन गर्ने, दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कार्य सम्पादन समिति गठन गर्ने, आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा निर्णय गर्ने, प्रशिक्षण चलाउने, मुखपत्र लगायत आवश्यक सामग्रीहरू प्रकाशन गर्ने, लेवी तोक्ने, आफ्नो समितिका लागि स्रोत परिचालन र कोष सञ्चालन गर्ने, कार्यालय सञ्चालन गर्ने तथा पार्टी केन्द्रीय समितिले दिएका जिम्मेवारीहरू पूरा गर्ने आदि काम गर्र्ने छन् ।

१२.२. जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति गठन
पार्टी विधानको धारा ३०(४) बमोजिम अब मौजुुदा जिल्ला समितिहरू समन्वयकारी समितिको रूपमा रूपान्तरण गर्नु पर्दछ । यसरी रूपान्तरण गर्दा हाल भएको जिल्ला समितिहरू प्रदेश समिति गठन हुने वित्तिकै स्वतः विघटीत हुने र मातहतका महानगर/उपमहानगर/नगर/गाउँपालिका जस्ता आधारभूत तहका स्थानीय समितिहरूबाट अध्यक्ष र १ महिलासहित न्युनतम ३ जना प्रतिनिधित्व गराई समन्वय समिति गठन गर्नु पर्दछ । जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्दा सकेसम्म समानुपातिक समावेशी हुन सकोस भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ । महानगर/उपमहानगर/नगर/गाउँपालिकाहरूबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा त्यसको अनुपात र सङ्ख्या त्यहाँको जनसङ्ख्या र पार्टी प्रभाव हेरी प्रदेश समितिले निर्धारण गरेअनुरूप सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरी पठाएबमोजिम हुने छ । जिल्ला समन्वय समितिको गठन कम्तिमा आधाभन्दा बढी (५० प्रतिशत+१) आधारभूत तहको स्थानीय समितिहरू गठन भएपछि मात्र गर्नु पर्दछ । यस समितिको मुख्य काम मातहतका समितिहरूको समन्वय गर्नु भएकाले पार्टी विधानमा उल्लेखित पार्टीको क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने तथा मातहत समिति परिचालन गर्ने काम प्रदेश समितिले गर्ने छ । त्यस बाहेकका विधानको धारा ३१ मा उल्लेखित जिल्ला समितिले गर्ने कामहरू जिल्ला समन्वय समितिले नै गर्ने छन् । जग कमजोर भए पार्टी कमजोर हुने यथार्थलाई ध्यानमा राखी पार्टीको गाउँपालिका, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिका जस्ता आधारभूत तहका समितिहरूलाई सुदृढ गर्ने कुरामा विशेष ध्यान जानु पर्दछ । पार्टी काम व्यवस्थित गर्न नसकेका वा निष्क्रिय रहेका आधारभूत स्थानीय समितिहरूलाई प्रदेश समितिले पुर्नगठन गर्नु पर्दछ । यसले ठोस र कार्यकारी भूमिकाको साथ स्थानीय तहका पार्टी समितिहरूलार्ई क्रियाशील र सुदृढ तुल्याउन मद्दत गर्ने छ ।

१२.३. प्रतिनिधिसभा एवम् प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति
विधानको धारा ३३ बमोजिम एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका प्रत्येक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको काम व्यवस्थित गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिहरू गठन गर्नु पर्दछ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूमा पनि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिहरू गठन गर्नु पर्दछ । यस्ता समितिहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रभित्रका स्थानीय समिति र विशेष संरचनाका तोकिएका सदस्यहरू र शाखा÷वडा समितिका अध्यक्षहरू पदेन सदस्य हुने छन् । दुबै निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिहरूमा विधानबमोजिम प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायहरूलाई आवश्यकतानुसार मनोनित गरिने छ । समितिमा पदाधिकारीको रूपमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्ष हुने छन् । यसको अधिकार र कर्तव्य विधानको धारा ३३ (२) बमोजिम हुने छन् । यसको मुख्य काम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणका कामहरूको योजना बनाउने, अनुगमन गर्ने तथा कामको संयोजन गर्ने हुने छ । यसमा हामीले जितेको स्थानमा सम्बन्धित साँसद÷सभासदलाई सहयोग गर्ने तथा अन्य स्थानहरूमा रचनात्मक ढङ्गले जनताका माग र मुद्दाहरूलाई सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने हुने छ ।

१३. पार्टीको महाधिवेशन
पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको ५६औँ बैठकले २०१९ फेब्रुवरी १०, ११ र १२ (माघ २७, २८ र २९ गते) का दिन भव्य रूपमा जनकपुरधाममा पार्टीको प्रथम महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशन आयोजनाको लागि आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधारहरू तयार गर्न सबै मातहत समितिहरू लाग्नु पर्दछ । पार्टी विधानबमोजिम प्रदेश समितिहरूले यथासिघ्र पार्टी नियमावलीमा तोकिएको ढाँचामा पूर्ण सदस्यहरूको विवरण तत्काल पार्टीको केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा पठाउनु पर्दछ र राज्यको ढाँचाअनुरूप जिल्ला समन्वय समिति र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिहरू निर्माण गर्नु पर्दछ । मातहतका सङ्गठनहरू सुदृढ गर्न प्रदेश अधिवेशन तथा महानगर÷उपमहानगर÷नगरपालिका र गाउँपालिकाको अधिवेशन यथासिघ्र गर्नु पर्दछ । यसरी आधारभूत तहबाट सम्मेलन गर्दैै महाधिवेशन व्यवस्थित गर्नु राम्रो हुने भएकाले सबै स्थानीय तहले आफ्नो सदस्यता व्यवस्थित गरी कार्तिकभित्र र प्रदेशले मङ्सीर महिनाभित्र अधिवेशन सक्नुपर्ने छ । अधिवेशन नगर्ने प्रदेश समितिहरूलाई महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराइने छैन ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले अधिवेशन आयोजना गर्दा पार्टी विधान र नियमावलीमा तोकेको मापदण्ड र त्यसले गरेको व्यवस्थाको आधारमा गर्नु पर्दछ । यस प्रयोजनका लागि आवश्यकता परे स्थानीय समितिहरू पुनर्गठन गरी अधिवेशनहरू तयारी गर्नु पर्दछ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकारको स्वरूप प्रष्ट अगाडि आइसकेको र जिल्ला संयोजनकारी भूमिकामा गइसकेको सन्दर्भमा हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचना पनि सोहीअनुसार हुने छ । नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको लक्ष्यलाई साकार पार्न अधिवेशनहरूमा निर्वाचन निर्देशिकामा तोकिएबमोजिम समानुपातिक समावेशीका साथै युवा र नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा अधिकतम सहभागी बनाउने नीति लिनु पर्दछ ।

१४. प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकार
मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलाराज रेग्मीको कार्यकालमा सरकार नीतिगत रूपमा परिचालनका लागि बनेको उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति र हाम्रो पार्टीबिच २०७० भाद्र २१ गते भएको पाँच बुँदे सम्झौतापश्चात हाम्रो देशमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिने सहमति भएको थियो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारी हो । वार्षिक श्रम बजारमा आउने लगभग ५ लाख युवाहरूमध्ये सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्र समेत जोड्दा देशभित्र २० प्रतिशतले मात्र हामीले रोजगारी पाएका छन् । वर्षेनि लगभग ४ लाख आर्थिक रूपमा क्रियाशील हुन सक्ने श्रमशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने गरेका छन् भने लगभग ३० लाखभन्दा धेरै नेपालीहरू अहिले मलेसिया, कोरिया र अरबी मुलुकहरूमा मात्र छन् । ब्रिटिश गोर्खा सम्बद्ध व्यक्तिहरूको सङ्ख्या मात्र पनि बेलायतमा लगभग १ लाख र हङ्कङमा ३० हजार रहेको छ । उनीहरूको समान कामका लागि समान तलव र पेन्सनका मागहरूलाई पनि हामीले समर्थन गरेका छौँ । दैनिक रूपमा अहिले पनि करिव २ हजार युवाहरू नेपालबाट वा भारतको बाटो भएर बाहिरिने गरेका छन् । यसरी नेपालको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा रहेका छन् । गाउँका युवाहरू रोजगारीको खोजीमा या त काठमाडौँमा छन् या त विदेशमा छन् । गाउँ घरमा मर्दा पर्दा मलामी जाने व्यक्तिहरू पनि अभाव भइसकेको अवस्था छ । त्यसैले विदेशमा रहेको लाखौँ लाख युवाहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । यो विषय हाम्रै पार्टीले उठान गरेको र सम्झौतामा पनि पु¥याएको हुँदा यसलाई कार्यान्वयन गर्न दवावमूलक ढङ्गले काम गर्नु पर्दछ । त्यसैले उनीहरूलाई हाम्रो पार्टीले आफ्नो राजनीतिक अभियानहरूमा जोड्नु पर्छ ।

१५. पार्टीको सङ्घीय/केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणबारे
पार्टीको हेडक्वाटरको रूपमा सङ्घीय कार्यालय भवन निर्माण गर्न पार्टीले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १४ रानीबुँ, थसिखेलमा १ रोपनी ८ आना जग्गा खरीद गरिसकेको छ । यो स्थान रिङरोडको महालक्ष्मी चोकबाट मात्र ५ मिनेटको दूरीमा तथा यातायातको दृष्टिकोणले पनि सहज पहुँचमा रहेकाले उपयुक्त छ । त्यसैले हामीले छिटोभन्दा छिटो पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने जमर्को गरेका छौँ । यस प्रयोजनका लागि पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राईको संयोजकत्वमा सङ्घीय कार्यालय भवन निर्माण समिति गठन गरेका छौँ । यस समितिले भवन निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने छ । यस समितिका सदस्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।
१. अशोक कुमार राई — संयोजक
२. राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ — सदस्य
३. मोहम्मद इस्तियाक राई — सदस्य
४. वीरेन्द्र महतो — सदस्य
५. प्रेम थापा — सदस्य
६. आङ्काजी शेर्पा — सदस्य
७. गणेश योञ्जन — सदस्य

यस समितिले आवश्यकतानुसार उपसमितिहरू पनि गठन गर्न सक्ने छ । त्यसरी नै प्रदेश नं. २ को पर्सा जिल्लामा तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको नाममा रहेको र हाल सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालको नाममा नामसारी भइसकेको ४ १÷२ कठ्ठा जमीनमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय पार्टी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्रको भवन निर्माण गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

प्रिय साथीहरू,
अहिले मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदलिएको छ । हिजोका परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू अहिले याथास्थितिवादी शक्तिमा रूपान्तरित भएका छन् । सङ्घीय तथा प्रादेशिक संसदमा यथास्थितिवादी शक्तिहरू र परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरूबिच टकराव उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले पहिचानसहितको सङ्घीयताका पक्षघर राजनीतिक शक्तिहरूसामु धेरै चुनौतिहरू देखा पर्न सक्छन् । अहिले हाम्रासामु एकातिर संविधान संशोधन र कानुन निर्माणको काममा जुट्नु पर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर त्यस प्रतिकूल राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई अनुकूलतामा वदल्ने चुनौति छ । यस चुनौतिलाई सामना गर्न हामीले यथास्थितिवादी शक्तिहरूबिचको सानो भन्दा सानो अन्तर्विरोधहरूलाई पनि प्रयोग गर्न तथा पहिचानसहितको सङ्घीयताका पक्षघर राजनीतिक शक्तिहरूसँग सहकार्य र एकताको हात आगाडी बढाउन जरुरी छ । पार्टीलाई सङ्घवादीहरूको वैचारिक राजनीतिक केन्द्र र आन्दोलनको नेताको रूपमा स्थापित गर्न पार्टीले लिएको राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा सङ्गठनात्मक शक्ति निर्माणमा जोड दिनु पर्दछ । यसका लागि यस्तो सङ्गठनको आवश्यकता छ जुन सिद्धान्तनिष्ठ, सङ्घर्षशील, राष्ट्रिय चरित्रको, समानुपातिक समावेशी र अनुशासित होस र हरेक सङ्घर्षमा श्रेष्ठता स्थपित गर्न सक्ने होस । अतः आउनु होस, यस उद्देश्यलाई साकार पार्न पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विचारको वरीपरी गोलबन्द होऔँ । सङ्घीय समाजवादको प्रकाशमा जुझारु सङ्गठन र सङ्घर्षशील कार्यकर्ता निर्माणको महान अभियानमा सरिक होऔँ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र पहलको माध्यमबाट पार्टीलाई देशको महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा स्थापित गरौँ ।

हार्दिक सङ्घीय अभिवादन सहित

२०१८ मे २ (मितिः २०७५ बैशाख १९ गते)
सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल
केन्द्रीय तदर्थ समिति

बैठकद्वारा पारित प्रस्तावहरू

१. विगतमा मुलुकमा आएको विनाशकारी भूकुम्प, वाढी, पहिरो र आगजनीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा पीडित जनताहरूलाई सरकारले यथाशिघ्र पुनर्वास, क्षतिपूर्ति र राहतजस्ता कार्यहरू गर्नु पर्दछ । आगामि दिनमा यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउन छुट्टै प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कार्यदल (Special disaster management task force) निर्माण गरिनु पर्दछ ।

२. मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायतका विभिन्न समुदायहरूको सामाजिक सांस्कृतिक एवम् धार्मिक पहिचानसँग सम्बन्धित रहेको संस्कृति र चाडपर्वको अवसरमा दिइने गरेको राष्ट्रिय विदाहरू कटौती गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको हुँदा सो निर्णयलाई सरकारले फिर्ता लिनु पर्दछ ।

३. नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा (५) मा भएको व्यवस्था अनुसार स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र स्थापना गरी सोको क्षेत्राधिकार समेतको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

४. जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिइनु पर्दछ । बृटिश र भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनु पर्दछ । नेपाली नागरिकता सम्बन्धमा कायम रहेका लैङ्गिक असमानता र विभेदलाई अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

You may also like...

1 Response

  1. Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *